Sunday, May 16, 2021
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लोन के मोरेटोरियम मामले को लेके सुप्रीम कोर्ट ने RBI और सरकार से मांगा जवाब

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लोन के मोरेटोरियम मामले को लेके सुप्रीम कोर्ट ने RBI और सरकार से मांगा जवाब

 

क्राइम वीक न्यूज़ ब्यूरोसुप्रीम कोर्ट ने RBI से कामत कमेटी की सिफारिशों को लेके मांगा जवाब 1 हफ्ते के अन्दर जवाब दाखिल करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हलफनामे में सभी सेक्टर की बात नहीं की गई है।

रियल एस्टेट डेवलपर्स ने भी सरकार के हलफनामे पर एतराज को लेकर कहा कि सरकार ने रियल एस्टेट सेक्टर के लिए कोई सुविधा नहि हलफनामे में सरकार ने सिर्फ 2 करोड़ तक के कर्ज पर चक्रवृद्धि ब्याज में रियायत की बात कही है।

सुप्रीम कोर्ट में दायर एक हलफनामे में यह सूचित किया गया है कि छह महीने की लोन मोरेटोरियम के दौरान दो करोड़ रुपये तक के ऋण पर ब्याज पर ब्याज की छूट दी जाएगी। हलफनामे में इस बात का जिक्र किया गया है कि अब चक्रवृद्धि ब्याज पर छूट की भार का वहन सरकार द्वारा किया जाएगा।

केंद्र ने कहा कि संभावित सभी विकल्पों पर विचार किए जायेंगे और सरकार ने छोटे कर्जदारों की मदद करि जायेगी इन दो करोड़ रुपये तक के ऋणों की श्रेणियों में एमएसएमई ऋण, शैक्षिक, आवास, उपभोक्ता, ऑटो, क्रेडिट कार्ड बकाया, उपभोग, व्यक्तिगत और पेशेवर ऋण शामिल हैं, जिन पर लागू चक्रवृद्धि ब्याज को माफ करने का फैसला लिया गया है।

केंद्र ने कहा की जमाकर्ताओं पर वित्तीय बोझ और उनकी कुल निवल संपत्ति को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किए बिना बैंकों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर छूट के बोझ का वहन किया जाना संभव नहीं होगा और ऐसा जनता के हित में भी नहीं होगा।

अमेरिका में हर 200 में से 3 व्यक्ति भारतीय मूल के हैं


क्राइम वीक न्यूज़ ब्यूरोऋत्विक जैन

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